Prime Minister Emphasizes Democratization of Technology at G-7 Summit; प्रधानमंत्री ने G-7 सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर दिया जोर:

भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में “प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण” (Democratization of Technology) के महत्व पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि प्रौद्योगिकी और उसके लाभों को अधिक आबादी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज करना। प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के कुछ प्रमुख पहलुओं में पहुंच, वहनीयता, विकेंद्रीकरण, कौशल विकास, और साझा संसाधनों की उपलब्धता शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण का महत्व:

आर्थिक महत्व

प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण से व्यक्ति और छोटे व्यवसायों को नए उद्यम शुरू करने, नवाचार करने, और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने में मदद मिलती है। इससे आर्थिक संवृद्धि, रोजगार के अवसर और आय के स्रोत बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वे अपने व्यवसाय को ऑनलाइन संचालित कर सकें और व्यापक बाजार तक पहुंच सकें।

सामाजिक महत्व

प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण से डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिलती है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की जानकारी, और वित्तीय सेवाओं की अधिक आबादी तक उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (NPTEL) द्वारा शुरू किए गए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (MOOCs) ने लाखों छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध कराई है।

सांस्कृतिक महत्व

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम ने अलग-अलग आबादी के समुदायों को अपना पक्ष रखने के लिए मंच उपलब्ध कराया है। इन प्लेटफॉर्म्स ने सांस्कृतिक विषयों को वैश्विक स्तर पर साझा करने में मदद की है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और गतिविधियाँ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा की जा सकती हैं, जिससे उन्हें वैश्विक पहचान मिलती है।

गवर्नेंस के स्तर पर महत्व

प्रौद्योगिकी ने शासन और निर्णय प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई है। साथ ही, लोगों के विचारों को जानने और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद की है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक सेवाओं के लाभार्थियों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचना और उनकी राय जानना।

प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण संबंधी चुनौतियाँ:

डिजिटल डिवाइड और अवसंरचना के स्तर पर असमानता

निरंतर और किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी के स्तर पर समस्याएं मौजूद हैं, विशेष रूप से दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में। डिजिटल डिवाइड के कारण तकनीक तक पहुंच में असमानता होती है, जिससे विकासशील क्षेत्रों को पीछे रहना पड़ता है। सरकार इस समस्या को हल करने के लिए भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है।

लैंगिक और सामाजिक असमानताएं

शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की प्राप्ति में लैंगिक असमानताएं डिजिटल डिवाइड को और बढ़ाती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की तकनीक तक पहुंच सीमित होती है। सरकार डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से इस असमानता को दूर करने के प्रयास कर रही है।

साइबर सुरक्षा और निजता के उल्लंघन संबंधी चिंताएं

डेटा की सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि के बारे में बढ़ती चिंताएं व्यक्तियों और संगठनों को तकनीक को पूरी तरह से अपनाने से रोक सकती हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के माध्यम से इन चिंताओं को कम करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत में प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए उठाए गए कदम:

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान और डेटा प्रबंधन के लिए ‘इंडिया स्टैक’ बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सके।

कॉमन सर्विस सेंटर

भौतिक रूप से सेवा वितरण हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना स्थापित की गई है। ये नागरिकों को सरकार-से-नागरिक (G2C) वाली ई-सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य करती हैं। सरकार ने 2.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए हैं, जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं।

नमो ड्रोन दीदी पहल

यह महिलाओं वाले स्वयं सहायता समूहों को कृषि के लिए ड्रोन खरीदने में मदद करती है। इससे महिलाओं को तकनीकी सशक्तिकरण मिलता है और कृषि में उत्पादकता बढ़ती है।

भारत AI मिशन

इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों का लोकतंत्रीकरण करना है। इसके तहत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में AI तकनीक का उपयोग बढ़ावा दे रही है, जिससे स्वास्थ्य, कृषि, और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार हो सके।

निष्कर्ष:

प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए उठाए गए ये कदम भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे न केवल तकनीकी साक्षरता बढ़ रही है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित कर रहा है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाना ही प्रधानमंत्री का प्रमुख लक्ष्य है।

FAQs: