Digital Arrest: The Rise of a New Cyber Crime, CERT-In’s Warning; डिजिटल अरेस्ट: नए साइबर अपराध का उदय, CERT-In की चेतावनी

हाल ही में भारत की साइबर-सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया (CERT-In) ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ऑनलाइन स्कैमर्स द्वारा किए जाने वाले प्रमुख साइबर अपराधों के प्रकारों पर चर्चा की गई है। इनमें से एक सबसे नया और खतरनाक तरीका “डिजिटल अरेस्ट” है, जिसका उद्देश्य लोगों को ठगना और उनसे अवैध रूप से धन वसूलना होता है। इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि ऐसे अपराधों से नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और कौन-कौन से एहतियाती उपाय उन्हें अपनाने चाहिए।

साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएं और उनका प्रभाव:

भारत में साइबर अपराधों की घटनाएं पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट ‘भारत में अपराध 2022’ के अनुसार, 2022 में साइबर धोखाधड़ी के अंतर्गत 17,470 मामले दर्ज किए गए थे, जो नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। ये अपराध न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि लोगों के व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं।

CERT-In द्वारा जारी एडवाइजरी के मुख्य बिंदु:

CERT-In की एडवाइजरी में विशेष रूप से उन तरीकों पर जोर दिया गया है, जिनका पालन करके नागरिक साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनने से बच सकते हैं। कुछ प्रमुख सावधानियां इस प्रकार हैं:

1. दबाव में पैसे ट्रांसफर न करें: अगर कोई व्यक्ति खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर पैसे भेजने का दबाव बनाता है, तो यह एक साइबर धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। वैध सरकारी एजेंसियां फोन पर इस प्रकार की मांग नहीं करती हैं।
2. संवेदनशील जानकारी साझा न करें: फोन या वीडियो कॉल पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड आदि साझा करने से बचें, खासकर अनजान नंबरों के कॉल्स पर।
3. ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें: अज्ञात ईमेल या संदिग्ध वेबसाइट्स के लिंक पर क्लिक न करें। ये फिशिंग स्कैम का हिस्सा हो सकते हैं, जिनके माध्यम से आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी की जा सकती है।

डिजिटल अरेस्ट: साइबर अपराध का नया और खतरनाक तरीका

डिजिटल अरेस्ट एक नया प्रकार का साइबर अपराध है, जिसमें अपराधी खुद को CBI एजेंट, आयकर अधिकारी, या सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे निर्दोष लोगों को अनुचित गतिविधियों में संलिप्त होने का झूठा आरोप लगाकर, उन्हें डराते हैं और धन वसूल करते हैं।

2024 की पहली तिमाही में डिजिटल अरेस्ट के कारण भारतीय नागरिकों को करीब 120 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। गृह मंत्रालय (MHA) अनुसार, डिजिटल अरेस्ट डिजिटल धोखाधड़ी का एक प्रचलित तरीका बन गया है। इस प्रकार की धोखाधड़ी के अपराधी अधिकतर म्यांमार, लाओस, और कंबोडिया जैसे देशों से इन गतिविधियों का संचालन करते हैं।

साइबर अपराध से निपटने की चुनौतियां:

भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए कई बाधाएं हैं जो इस समस्या को गंभीर बनाती हैं:

1. प्रशिक्षित कार्यबल की कमी: साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। हालांकि, इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले लोगों की कमी है, जिससे साइबर सुरक्षा उपायों का प्रभाव सीमित हो जाता है।
2. साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी: व्यक्तिगत और संगठनों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। साइबर सुरक्षा उपायों को सही ढंग से अपनाने से साइबर अपराधों को रोका जा सकता है, लेकिन लोगों में इस बात की जानकारी और जागरूकता नहीं है।
3. टेक्नोलॉजी की सीमाएं: कुछ साइबर अपराधों का पता लगाना और उन पर नियंत्रण पाना तकनीकी रूप से कठिन है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार की पहलें:

भारत सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहां कुछ प्रमुख सरकारी पहलों का उल्लेख है:

1. भारतीय साइबर समन्वय केंद्र (I4C): यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और देशभर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करता है। I4C साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उनकी जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. CERT-In (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया): यह कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़े घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। CERT-In साइबर खतरों का विश्लेषण, रोकथाम और समाधान करने का कार्य करती है।
3. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल: इस पोर्टल को I4C के तहत लॉन्च किया गया है, ताकि आम लोग आसानी से साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें। यह पोर्टल साइबर अपराधों से जुड़े मामलों में नागरिकों को जानकारी प्रदान करता है।
4. राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930: साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने के लिए सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी शुरू किया है। यह नंबर नागरिकों को साइबर अपराध संबंधी शिकायत दर्ज कराने में सहायता करता है और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

साइबर सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका:

साइबर अपराधों से बचने के लिए CERT-In द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, निम्नलिखित उपाय अपनाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं:

• दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication): अपने ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रखने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करें।
• पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें: पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें और जटिल पासवर्ड का चयन करें जो आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
• फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें: साइबर सुरक्षा के लिए आपके सिस्टम पर अच्छे एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर और फायरवॉल का होना जरूरी है।

निष्कर्ष:

आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध एक बढ़ती हुई समस्या है, और इसके समाधान के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ नागरिकों का सतर्क रहना भी आवश्यक है। CERT-In की एडवाइजरी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक कदम है, जिससे नागरिक अपने डेटा और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं।

साइबर सुरक्षा में थोड़ी सी सावधानी न केवल आपको सुरक्षित रखेगी बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया को भी सुरक्षित बनाएगी। साइबर अपराध से निपटने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर साइबर सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, जिससे हम एक सुरक्षित और जागरूक डिजिटल समाज का निर्माण कर सकें।

FAQs: